1. GST स्लैब नगण्य (0%) – विशेष रूप से जरूरी खाद्य वस्तुओं पर लागू: जैसे दूध और पनीर पर अब GST नहीं रहेगा।
2. दो मुख्य स्लैब:
5% स्लैब: दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ जैसे दाल, ज़रूरी खाद्य, कुछ व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद आदि पर।
18% स्लैब: गैर-जरूरी, लेकिन आम उपयोग की वस्तुएँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, घर के उपकरण, मोटरसाइकिल (350cc से कम) आदि पर।
3. 40% विशेष स्लैब (‘लग्जरी’ या ‘पाप’ वस्तुओं के लिए):
इसमें शामिल हो सकते हैं: महंगे कार, उच्च CC मोटरसाइकिलें, शराब, तंबाकू, ग़ैर-जरूरी विलासिता की वस्तुएँ।
4. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
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फायदे और नुकसान — किसे क्या लाभ या हानि होगी?
फायदे
आम उपभोक्ता (मिडिल क्लास):
रोजमर्रा की ज़रूरी वस्तुएँ, जैसे दूध, पनीर, दवाइयाँ, व्यक्तिगत देखभाल (शैम्पू, टूथपेस्ट) आदि पर टैक्स में कमी।
घरेलू उपकरण जैसे टीवी, एसी आदि की कीमतों में गिरावट।
FMCG, टेक्सटाइल, कृषि उपकरण निर्माता, छोटे वाहन निर्माता (350cc के नीचे):
इन क्षेत्रों को टैक्स स्लैब में बदलाव से ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने का मौका मिलेगा।
इन वस्तुओं पर टैक्स कम होने से मांग में सुधार हो सकता है।
ऑटोमोबाइल (छोटे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक दिहाड़ी):
इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे वाहन जैसे टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल (350cc से कम) के लिए टैक्स में कटौती।
इसमें Maruti, Suzuki, Toyota जैसे ब्रांडों को लाभ मिल सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल केयर ब्रांड:
जैसे HUL, Dabur, Nestlé – जहां पर टैक्स कटौती से कीमतें सस्ती होंगी, संभवतः बिक्री बढ़ेगी।
यह भी लाभ उठा सकते हैं कि ग्राहक वर्ग बढ़ सकता है।
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नुकसान या हानि
लक्ज़री और विशेष वस्तुएँ, उच्च CC मोटरसाइकिलें, और शराब/तंबाकू जैसे पाप या विलासिता क्षेत्र:
40% GST लागू होने से इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे मांग घट सकती है।
उदाहरण: Royal Enfield जैसे ब्रांड को छूट (350cc से नीचे मॉडल्स) मिल सकती है; वहीं, उच्च CC मोटरसाइकिल निर्माता/ब्रांड (Hero-Harley, Bajaj-Triumph) को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार और राज्यों को राजस्व में कमी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है:
अनुमान है कि कुल मिलाकर कर राजस्व में ₹47,700 करोड़ से लेकर $21–$22 अरब (लगभग ₹1.7–1.8 लाख करोड़) तक की गिरावट हो सकती है।
बीमा क्षेत्र (Insurance):
अगर बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाया जाता है, तो कंपनियाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) गंवाएंगी, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है और प्रीमियम महंगा हो सकता है।
कामकाजी पूंजी पर प्रभाव:
कुछ व्यवसायों को नए स्लैब सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स के बीच असंतुलन (inverted duty structure) का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
वर्ग/सेक्टर लाभ (Gain) हानि (Loss)
आम उपभोक्ता ज़रूरी व काम की वस्तुओं पर कम टैक्स → कीमतें घटेंगी —
FMCG, टेक्सटाइल, एग्रो, छोटे वाहन कम टैक्स → बिक्री व मुनाफा बढ़ सकता है —
एलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर टीवी, फ्रिज, शैम्पू आदि सस्ते → ग्राहक बढ़ेगा —
लक्ज़री/विलासिता वस्तुएँ — 40% टैक्स → कीमतें बढ़ सकतीं, मांग गिर सकती है
ऑटो (350cc से ऊपर) — 40% टैक्स → कीमतें महंगी हो सकतीं, बिक्री प्रभावित हो सकती है
बीमा क्षेत्र — ITC हानि → लागत बढ़ सकती है, प्रीमियम महंगा हो सकता है
सरकार/राज्य दीर्घकालिक मांग बढ़ने पर पुनः राजस्व बढ़ सकता है प्रारंभिक राजस्व में भारी गिरावट
निष्कर्ष
आज की अपडेटेड GST दरों में आम उपभोक्ता, मास मार्केट वस्तुएँ, और छोटे वाहन सबसे ज्यादा लाभ में हैं। दूसरी ओर, लक्ज़री सेगमेंट, उच्च CC मोटरसाइकिलें, और बीमा क्षेत्र किसी हद तक नुकसान या चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भी, सरकार को राजस्व गिरावट के बावजूद दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों पर भरोसा रखना होगा।
